BREAKING NEWS
ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ- 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਜਬੂਰ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੈ; ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੈ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ

ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | October 01, 2024 08:15 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਡੇਰਾ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ 11ਵੀਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਥ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇਗਾ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ: ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। .

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਵਿਚਾਰ' ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 10 ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

“ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 29 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, ”ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਦਾ ਸਾਧ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਤਿਆ ਸੀ।

ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਟਾਇਲ ਗੌਡਮੈਨ ਸੋਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

25 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ

ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਏਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ –  ਵੀਰਜੀ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼: 2 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਣਗੇ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰ-14 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-17 ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ

ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਤੇ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਰੀ: ਮਾਨ

ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ - ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ

ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ: 'ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੇਸ ਦਰਜ'

'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ