ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ : ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 4.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਕੈਪੇਕਸ) ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ, ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਨੋਮੁਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ।

ਨੋਮੁਰਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼  ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਕੇ 14.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ 11.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਤੋਂ 60, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ  ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।