ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।" ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"

ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪੂਰੇ ਜੇਡੀਯੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 'ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ, 1951 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਤਰ ਸਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 246 ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 69 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।