ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।