ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸ ਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਭਾਅ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖੱਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੇ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 15% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ (ਸੀ2) ਉਸ ਉੱਪਰ 50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਰਮਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐਸ ਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਛਲਾਵਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਥਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 3, 96, 912 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਥਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।