ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2021 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਇਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਰੁੱਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰੁੱਸਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ।