ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 51 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀਂ ਛਿਪੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਲੜਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈਂ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।