ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਅਤੇ "ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੌਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 288 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 46 ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ?"

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥ ਏਜੰਟਾਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ 10.5 ਲੱਖ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, 50 ਲੱਖ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।"