ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 575 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋ 266.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ ਲਿਖਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਰਗ ਦਾ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਣ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੱਧੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਜ਼ਵਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਉਸ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਸਲ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।