ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ 2006 (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਬਦਲੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ 2007 ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰਵਾਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐਫ ਆਈ ਪੀ ਬੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਐਨ ਬੀ ਐਫ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਤੇ ਡਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਲੇ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਗਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਐਸ ਆਈ ਟੀਜ਼ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।