ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਖਿਚਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਰਹੇ।ਜਿਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਉਹ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ ਸੀ ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ "ਅੰਗਾਂ" ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 13 14 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸੌਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।