ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, - ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਕਟ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਯੋਜਨਾਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਦਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿੱਲ-2025" ਅਤੇ "ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਿੱਲ, 2025", ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਮਿਲੀ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਿੱਲ 2025", ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1958 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1958’, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ 'ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ' ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਬਿੱਲ, 2025” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ “"ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ੰਨ ਆਫ ਕਰੁਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿਲ, 2025" ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025”, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਨਮਿੱਤਣ ਐਕਟਸ (ਰਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2025” ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ।