ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ - ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਗਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਗਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਆਵਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।