ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀਰੋ ਟਾਲਰੇਂਸ ਫਾਰ ਕਰਾਇਮ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿਚ ਵਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਇਮ 'ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫਿਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ, ਤੱਥਹੀਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾ ਵਾਲੇ ਆਂਕੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਡਿਪਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004-14 ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 18.69 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਕਚਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਾਇਨਸ (-) ਵਿਚ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਸ (+) ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਹਤਿਆ ਦੇ 733 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 1106 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 3.81 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ੳੱਧ 1106 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ 966 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਫੀਸਦੀ -1.22 ਰਹੀ। ਹਰੇਕ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਇਨ, ਅਪਰਾਧ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।