ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 116 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਸਥਾਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 53 ਅਤੇ 54 ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 160 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ 15 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਅੱਗ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਢਾਹੁਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 56 ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਲਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 29 ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।