ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ 13 ਆਸਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ । ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।