ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਹਕੂਮਤ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੀਅਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਦਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸਿਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੱ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੁੰਨ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਹੈਸਿਅਤ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਥਗਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਰ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਧਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੀ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨਸਮੇਂ (2004-2014) ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਅਚਿਹੇ 386 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1174 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਲਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਥਾਨਾ, ਖਾਨਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 33 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਇਨ 1091 ਨੂੰ ਡਾਇਲ-112 ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਆਰਏਐਫ ਦੇ 46 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲ 112 ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਸੁਨਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਰਗਾ ਬਟਾਲਿਅਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 540 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਘਟਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2008 ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਥਾਨਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ 40 ਦਿਨਾਂਤੱਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 31 ਮਈ, 2008 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਝੇਲਣੀ ਪਈ ਕਿ 9 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾਂ ਪੇਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ, ਮੌਜੂਦਾਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬਾਲਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰ ਉਸ ਦੀ ਹਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 15 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗੇ੍ਰਜਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੱ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਰ-ਜਨਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ, ਆਜੀਵਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ।

ਇਨੇਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਮਈ 2011 ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲਾਨੋਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਬਾਰੀ ਕਰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੋਖਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਆਖੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਜੀਪੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰਖੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥਾਲਅ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਣਮੁਨੱਖੀ ਹਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 8 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 120 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਿਕਾ ਜਸਵੰਤੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਈ ਜੈਯਭਗਵਾਨ ਸਮੇਤ 9 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜੂਨ, 2008 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫੇਹਰਿਸਤ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1996 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਠਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹਨਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1106 ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 965 ਹਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। 2014 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹਤਿਆ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ 4 ਹਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 110 ਮੁਠਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕੁਖਿਆਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 157 ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 75% ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇਹਨ, ਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕੁਖਿਆਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜੁਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨਾਇਕ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਛਾਪਣ।