ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 56ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਾਹੂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੈਬ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਰ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਨਫੋਮੇਰਿਕਸ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।