ਚੰਡੀਗੜ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਸਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ?“
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ 2-ਸਲੈਬ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਤ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।