ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2025 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਡੈਲੋਇਟ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 'ਹਰੇ ਸੋਨੇ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ - ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2025 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ, 15, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ!
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ (36, 551 ਤੋਂ 10, 479), ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 4, 367 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 1, 500 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHCs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7.06 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਲੋਇਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਕਮਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (IEC) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ "ਉਨਤ ਸਿੰਘ" ਮਾਸਕੌਟ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਕੈਲੰਡਰ, ਕੱਪ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਟ ਬੈਗ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਲਈ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੰਤਰ ਸਾਥੀ' (KYS) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ 3, 333 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 296 ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਲੋਇਟ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡੇਲੋਇਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹਰਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।" ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 82 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2025 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗਾ।" ਇਹ ਯੋਜਨਾ 500, 000 ਏਕੜ 'ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 20.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ।