ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 20, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12, 268 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 7, 623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ) ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਧੇ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ 2, 982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5, 000 - 8, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੁੱਲ 6, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 49, 727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ (ਮੌਜੂਦਾ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ), ਅਤੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ 75, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 23, 957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਅਤੇ 34, 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 44.50% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।