ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਉਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27, ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲਾ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜ ਸਕੇ।