ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ (ਆਈ.ਐਫ.ਪੀਜ਼) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 3, 600 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ (ਆਈ.ਐਫ.ਪੀਜ਼) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਟੀਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ 75-ਇੰਚ ਮਲਟੀ-ਟੱਚ, ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸਪੀਕਰ, ਸਟਾਈਲਸ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਡ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਨਸਾਈਟ ਵਾਰੰਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।