ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ  ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ "ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯੋਗ" ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐਮਓਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ 7 ਜੁਲਾਈ, 2000 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ 24 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।