ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਡੁਡੇਜਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਕੌਲ ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 601/84) ਨੂੰ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਗਵਾਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।