ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ 131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।"