ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 240 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 240 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੋਕ ਧਾਰਾ 240 ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਧਾਰਾ 240 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 240 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਿਓ, " ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 240 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।