ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ “ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ”, ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਤੌਰ ਸਾਂਸਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਦਬਾਉ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪੱਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।