ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੌਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲੀਆਂ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੀਬਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਨਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈੰਕੜੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੈਰੌਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਐਸ ਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਨ ਐਸ ਏ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੌਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇਂ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਧਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।