ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੰਗ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਾਂ 'ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ' ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
"ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਮਜੀ" ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।"
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਐਮਪੀ ਐਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਐਮਪੀ ਸੁਦਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਜਵਲ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ, ਸਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"