ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਮਨਰੇਗਾ 2005 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।।
"ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ: ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।