ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ 14, 875 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕਲੈਕਟਿਵ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਨੀਤੀਗਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 117 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ 19 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ 12 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ - ਦੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਰਫਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ - ਇਸ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਆਪਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਹਿਰਾਜ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 108 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 83 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 78 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ 11, 385 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 'ਲਾਅਫੇਅਰ' ਦੇ 208 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ - ਲਾਅਫੇਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 8, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ 3, 070 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਗੰਭੀਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ" ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀ "ਅਣ-ਬੈਠਕ" ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ 19 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।