ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1993 ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 29 ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 29 ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਘੜ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1935 ਦਾ ਗਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ. ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੜ 1935 ਦੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 73% ਲੋਕ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹਨ।