ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ''ਆਪ'' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ''ਆਪ'' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।