ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.) ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰੋਕਣੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਵੱਲ ਸਪੱਸਟ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਸੋਧ*
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ, ਕਾਗਜ ਰਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ://... ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਕਲਿੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਨਗੀ ਤਕਸੀਮ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
*ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸੇਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।