ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ "ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੇਮਜ਼ ਪੀ. ਮੈਕਗਵਰਨ ਅਤੇ ਜੈਮੀ ਰਾਸਕਿਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਵੈਨ ਹੌਲੇਨ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਵੈਲਚ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜਾਨ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ, ਰਸ਼ੀਦਾ ਤਲੈਬ ਅਤੇ ਲੋਇਡ ਡੌਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ" ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ "ਗੁਪਤ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 'ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਆਪਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।