ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 'ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਸੈਕਟਰ 28-ਏ ਵਿਖੇ 'ਮਨਰੇਗਾ – ਬਦਲਾਅ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇੰਜੀ. ਤੇਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ  ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ" ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'  ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪਲਪ ਰਹੇ ਤਨਾਸ਼ਾਹ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਾਕਮਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟਕਰਾਅ: ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ 40% ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਜੁੜੇ 20 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ "ਖੈਰਾਤ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਅਧਿਕਾਰ" ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।