ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਜੀਐਮ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਟਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਤੋਂ 8, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸ-ਟਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।"