ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੀਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ, ਝੀਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।