ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ "ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।