ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਤਰੁਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਏਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 1974 ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਏਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਣੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ।