ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਮਰਪਣ' ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ (ਡੀਡੀਜੀ), ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਗਿਰੀਦਾਰ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 'ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ' ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਐਫਟੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ , ਜੋ ਕਿ 30% ਤੋਂ 150% ਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਪਲ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਮਵਾਈ ਤਾਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।