ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ, ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਐਸਕੇਐਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੀ- ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਐਸਕੇਐਮ ਉਕਤ ਡੀ.ਓ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਵੁਆਲਾਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 33% ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡਣਯੋਗ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀ 2+50% ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ।