ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ: ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ‘ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦੇ । ਬੇਸੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ-ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਨਸੀਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਰੁਕ ਸਕੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧਨਾਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ-ਵੱਡੀਆ ਕੋਠੀਆ ਬਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਧ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋ ਚੌਖੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲਣੀਆ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਸਾਹੀਣ ਢੰਗਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸੀਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 33% ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵੇਤਨਾ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਗਾਉਣ । ਤਦ ਹੀ ਨਸੀਲੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।