ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ) ₹5, 748 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 35.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ, ਬੁਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ₹3, 806.43 ਕਰੋੜ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹1, 099.97 ਕਰੋੜ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ₹385.94 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ₹456.03 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਊਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਜ਼ਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।
ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ₹6, 175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।