ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਮਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਸਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਓੰਦ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਐਸਕੇਐਮ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀ 2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ, ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਲਏਆਰਆਰ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਵੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਕਟ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੇ।