ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬਿਹਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਰਤਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨਾਕਰਸ਼ਣ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਓਰੋਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਓਰੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਤਨੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।