ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (21 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ 1, 70, 28, 514 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਾ 7.93% ਹੈ । ਜਦੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 21, 45, 62, 215 ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 13.4% ਵੋਟਰ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.22% ਵੋਟਰ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16.87% ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.36% ਮਿਟਾਏ ਗਏ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਦਰ 11.77%, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 10.76%, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 7.5%, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5.96% ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 5.74% ਰਹੀ। 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੋਮਵਾਰ (23 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ/ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 'ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ/ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।