ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1, 000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2, 60, 437 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 2.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ" ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1, 000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1, 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ "ਜੁਮਲਿਆਂ" ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਲਈ ਖਿਡੌਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1, 000 ਤੋਂ ₹1, 500 ਭੇਜੇਗਾ।"

ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।