ਸਰਨਾ ਨੇ ‘ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ' ਕਰਨ ਤੇ ਚੇਤਵਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ । ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ । ਸਰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਧ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ.? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਰਖਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। "ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, " ਸਰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੇ।